भारतासारख्या स्वतंत्र आणि लोकशाही प्रधान राष्ट्राची आज प्रगतीकडे चाललेली वाटचाल आणि आशिया खंडात असलेले अत्यंत महत्वाचे स्थान पाहता पाकिस्तान सारख्या अंतर्गत अराजकता आणि लोकशाहीचा मागमूस  देशात भारताबद्दल द्वेष असणे साहजिक आहे.

सध्या भारत-पाकिस्तान यांच्यातले संबंध जास्त तणावपूर्ण बनले आहेत. कारण पाकिस्तानी सैनिकांनी ताबारेषा ओलांडून दोन भारतीय जवानांना ठार मारलं. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत तर त्यातल्या एका जवानाचं धड आणि शिर वेगळं करून ते शिर घेऊन ते सैनिक पसार झाले. पाकिस्तानी सैनिकांच्या अशा प्रकारच्या आगळिकीनं भारतात संतापाची लाट पसरली. त्याला आपल्या लष्कर प्रमुखांनी दिलेले प्रत्युत्तर हे दर्शविते कि भारतीय सैन्याच्या मर्यादेला पण सीमा आहेत, आणि शासनाने सतत होणारया अश्या पाकिस्तानच्या कारवायांना आळाबंध घालण्यासाठी सैन्य दलाला उचित अशे अधिकार दिले आहेत.

सध्या आपल्यात अतिशय लोकप्रिय असलेले सुतोवाच असे कि “पाकिस्तान सोबत युद्ध पुकारा आणि पाकिस्तानला धडा शिकवा”, अनेक लोकांच्या मनात ही सुप्त इच्छा आहे की पाकिस्तानला आता धडा शिकवलाच पाहिजे पण प्रश्न असा आहे कि खरच “युद्ध” हाच एक पर्याय आहे का…? खरच आपल्या देशाला हे युद्ध परवडणारे आहे का..? २००१-२००२ साली दोन्ही देशांमध्ये झालेले ”Military Standoff“ आणि त्यात झालेला खर्च (“Land Mines” पेरत असताना झालेले सैनिकी नुकसान”) आपण विसरता कामा नये…आणि हेही आपण लक्षात घेतला पाहिजे कि खरच पाकिस्तान धडा घेईल का?

आपली लष्करी ताकद पाकिस्तानपेक्षा खूप बळकट आणि लोकशाहीचा आदर करणारी आहे. 

A .C . मध्ये बसून “युद्ध करा” असे म्हणणे किंवा “Facebook” वर निरर्थक आणि आपल्या बुद्धीचे दिवाळखोर पण सिद्ध करणारे ”पोस्टिंग” करणे हे खूप सोपे आहे. 

त्यापेक्षा आपण आपल्या सीमा अधिक बळकट आणि सर्व अत्याधुनिक उपकरणांनी सज्ज अश्या केल्या पाहिजे अशे मला वाटते..सीमारेषेवर सतत जागता पहारा ठेवणे हे खूपच कष्टाचे आणि अत्यंत नाजूक काम आहे हे पण आपण जाणून घेतले पाहिजे…शेवट आपले शासन यावर नक्कीच चांगल्या उपाय योजना करेल ज्या कि आपल्या वीर सैनिकांना अतिशय मजबूत संरक्षण आणि प्रतिकाराचे अधिकार देतील अशीच आपण आशा करुया..जय हिंद.

Indian Defense updates

DefPro : India Should Ensure Arms Deals Are Not One Way Traffic

Source :     DefPro
News By :   Deba R Mohanty, Senior Fellow in Security Studies
                 Observer Research Foundation (ORF)


With French Dassault Aviation’s Rafale now qualifying for the final round of negotiations with the government for its 126 fighter aircraft, most expect the final $10.3 billion deal to be clinched in a few months from now. The final cost will be decided through tough negotiations and once a figure is arrived at, this will be sent to the Cabinet Committee on Security for clearance.

It is useful to examine the deal on six parameters. First, the need for a large acquisition. It is now amply clear that the gap between a fast depleting (it could go down to 22 odd squadrons by 2018-18) fleet and what is required is increasing by the day-while the sanctioned fleet is 39.5 squadrons, successive air chiefs have hinted the ideal strength to be somewhere close to 45 squadrons. If the obsolescent quotient of the Indian Air Force (IAF) fleet strength crosses even 50 per cent (ideally, a typical fleet ought to possess 30 per cent state-of-the-art, 40 per cent current generation and 30 per cent ageing fleet), the capability of the air force will be severely hit. 

One may cite enough reasons for numerical deficiencies, but the hard fact is that India needs about 180-200 fighters in the next 10 years, especially in the current generation category, in order to remain modern, robust and battle-worthy. The 126 Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) deal with Dassault, thus, needs a prudent follow-on order by 2017 at the latest.

Read More on....DefPro.com